फा० स्टेन स्वामी के मरणोपरांत कोर्ट के जजों ने भी उनकी शख्शियत की तारीफ़ें की (हालाँकि NIA द्वारा विरोध दर्ज करने के बाद उन्हें यह टिप्पणी वापस लेनी पड़ी)। वे जनजातीय अधिकार कार्यकर्ता  के रूप में कार्य करते थे। लाभान्वित समाज जानता है कि, उनके द्वारा उन्हें क्या लाभ हुआ लेकिन वहीं दूसरी तरफ कही सुनी बातों वाला एक तबका उन्हें अपनी तरफ से निर्णायक गुनहगार मानता है।  एक 84 वर्षीय बीमार और बुजुर्ग को आरोपी बनाकर कोर्ट की तारीख़ों में घसीटना और कैदी बनाकर रखना और जमानत नहीं देना "सिस्टम" पर प्रश्रचिन्ह दर्शाता है। चुनिंदा लोगों के लिये स्पेशल कोर्ट बन जाते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति या कार्यकर्ता के लिये शायद ऐसा सोचना भी बेबुनियाद है।

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दूसरी तरफ, देश में न जाने कितने सफेदपोश विशिष्ट आरोपी मौजूद हैं, जिनमें विभिन्न धाराओं द्वारा संगीन अपराध दर्ज हैं, लेकिन जो जनसमूह स्वर्गीय फा.स्टेन स्वामी को आरोपित समझ उनपर तरह-तरह की टिप्पणीयां किये जा रहा था, वे उन सफेदपोश व्यक्तियों के प्रति मौन साधे हुये हैं। अजीब विडंबना का दौर चलाया जा रहा है, जहाँ सत्य और झूठ के बीच के अंतर को भ्रमित विद्या द्वारा परोसा जा रहा है। आप सावधान रहें, सच को रिसर्च से तलाशें और फिर अपनी बातों को रखें, इसी में बुध्दिमत्ता है और इसी से जनसंघर्ष के मुहिम को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

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साथ ही आदिवासी समाज के निःस्वार्थ कार्यकर्ताओं का साथ हमेशा दें जिससे सामाजिक अगुवाई में उनका मनोबल बढ़ा रहे और मिलकर सशक्त समाज का निर्माण हो सके।

अंत में कार्ययोजना आधारित एक अपील है, कि COVID-19 के मार्गदर्शन का अनुपालन करते हुये आगामी 9 अगस्त को "विश्व आदिवासी दिवस" अवश्य मनायें और आदिवासी एकता को पुनर्गठित और मजबूत बनाकर आदिवासी समाज के उत्थान में अपना बहुमूल्य योगदान जिम्मेदारी पूर्वक दें। धन्यवाद।

जोहार! जय आदिवासी!