तो क्या है इन 15064 पेड़ों की कीमत? रुपयों में तौलना तो नहीं आता, पर हाँ, अपने भविष्य, अपने भावी पीढ़ी और अपनी प्रकृति को हम निसंदेह दावँ पर लगा रहे हैं। सवाल यहाँ यह नहीं है कि क्या वन विभाग ऐसा कर सकता है, क्योंकि न्यायिक दृष्टि से वन विभाग (राज्य एवं केंद्र की अनुमति के उपरोपरांत) ऐसा बिलकुल कर सकता है। वरन सवाल यह है की क्या वन विभाग को ऐसा करना चाहिए, और क्या आप और मैं इस बाबत कुछ कर सकते हैं?

 

 

सवाल यह भी उठता है कि क्या वन विभाग ने अपने एक उद्देश्य (वन्यजीवों) को पूरा करने हेतु अपने प्रमुख उद्देश्य (वन एवं पेड़ों का संरक्षण) को त्याग दिया है? और इन उद्देश्यों की पूर्ति में आदिवासियों के अधिकार को कैसे दरकीनार कर दिया गया है?

 

वर्ष 2006 में जब वन अधिकार क़ानून पारित किया गया तो उसका लक्ष्य केवल वन क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाना नहीं था, बल्कि एक सोच को भी प्रोत्साहित करना था – कि वन क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों का जीवन प्रकृति एवं वन से जुड़ा हुआ है। प्रकृति के संतुलन एवं वनों के संरक्षण के लिए आदिवासियों का रहना ज़रूरी है। आसान शब्दों में कहा जाय तो – आदिवासी है तो वन है। वन्यजीवों के संदर्भ में इसका विस्तार किया जाय तो – वन है तो वन्यजीव हैं। इन तीनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पर ये वन विभाग की क़ाबिलियत है कि उन्होंने वन्यजीवों के विपरीत वनों को खड़ा कर दिया, और वे स्वयं पेड़ों के पातन की ओर अग्रसर हैं। इसमें नुक़सान महज़ आदिवासियों का ही नहीं, बल्कि पूरे प्रकृति, पूरी आबादी का है।

 

 

मैं आपके समक्ष दो तर्क रखूँगा कि क्यों वन विभाग को ऐसा नहीं करना चाहिए। पहला, इन पेड़ों का पातन एक सिलसिला है जो चला आ रहा है, और अगर रोका नहीं गया तो चलता रहेगा। अगर आप वन विभाग के आपसी पत्रचार के तर्कों को पढ़ें (तस्वीरें संलग्न हैं) तो कुछ यूँ प्रतीत होता है कि – पहले भी विकास कार्यों के लिए पेड़ों को काटा जाता रहा है, अतः अब इसमें रोक लगाने का कोई तर्क नहीं है।